देवीसिंह भाटी और रामेश्वर डूडी के निर्णय आगामी चुनावों पर होंगे भारी

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दो घडियाली आंसू गुरुशरण के लिए...

अनुराग हर्ष

इस देश में अखलाक की मौत से सहिष्णुता खतरे में पड़ सकती है, दलित परिवार पर हमले से समूचे राष्ट्र को शर्मसार होना पड़ सकता है, इन दुखद घटनाओं पर स्तरहीन टिप्पणी करने वाले नेताओं के बयान मुद्दा बन सकते हैं लेकिन गुरुशरण छाबड़ा की मौत शायद चर्चा का विषय तक नहीं है। अधिकांश पाठक तो यह सोच रहे होंगे कि यह गुरुशरण छाबड़ा है कौन! जिसकी मौत पर इतनी कलम घसी जा रही है। मैं गुरुशरण छाबड़ा के राजनीतिक इतिहास और उनके जीवन के किसी भी पहलू पर चर्चा करने के बजाय उनकी मौत से पहले उठाए मुद्दे पर ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं। ७० वर्ष के गुरुशरण सूरतगढ़ के पूर्व विधायक थे और इन दिनों प्रदेश में शराबबंदी की मांग को लेकर संघर्षरत थे। यह संघर्ष अखबार के दफ्तरो में विज्ञप्ति देने तक और इलेक्ट्रानिक मीडिया कार्यालयों में बाइट देने तक सीमित नहीं था। वो चौथी बार इसी मांग को लेकर अनशन पर बैठे थे। बीमार हुए और मंगलवार सुबह साढ़े चार बजे मरण के साथ ही अनशन का दुखद अंत हो गया। हकीकत यह है कि गुरुशरण के निधन पर घडियाली आंसू बहाने वालों ने उनके अनशन को गंभीरता से नहीं लिया। न तो वर्तमान भाजपा सरकार ने और न पूर्व की कांग्रेस सरकार ने। गंभीरता से लेते भी कैसे? छाबड़ा उस शराबबंदी की मांग कर रहे थे, जो प्रदेश की राजस्व का सबसे बड़ा रास्ता है। बंद बोतल की शराब भले ही किसी के घर को उजाड़ रही है लेकिन सरकार का मानना है कि प्रदेश की आर्थिक स्थिति सुधारने में शराब का बड़ा योगदान है। बंद करना तो दूर दोनों सरकारें शराब से मिलने वाले राजस्व के लक्ष्य को निरंतर बढ़ाती रही है। आज प्रदेश में शराब का ठेका लेने के लिए प्रतिस्पद्र्धा है, बोली लगती है, लॉटरी खुलती है। मानो किसी का घर उजाडऩे के लिए होड मची है। कहते हैं 'रुखी सुखी खा लेंगे लेकिन इमान से समझौता नहीं करेंगे।Ó सरकार ऐसा नहीं मानती। उसे तो बस राजस्व चाहिए। वो भले ही शराब से आए या फिर भांग, डोडा या पोस्त से। अगर ऐसे राजस्व से मेरे शहर में ओवरब्रिज बना है, सड़क बनी है तो मुझे टूटी सड़क के धक्के और बिना ओवरब्रिज की बिगड़ी यातायात व्यवस्था पसन्द है। गुरुशरण के निधन के बाद अब राजनीति शुरू हो गई है। जिन नेताओं ने अब तक उनकी कोई सुध नहीं ली, मांग को गंभीरता से नहीं लिया, उनका मखौल उड़ाया, जिन चाटुकारों ने उनका नाम तक नहीं सुना, वो सभी दुख जता रहे हैं। उन्हें दुख होगा कि गुरुशरण के आसपास रहते तो चुनाव में टिकट मिल जाता, और नहीं तो कुछ वोट मिल जाते। ऐसे चाटुकारों को शायद पता नहीं होगा कि संवेदना के साथ राजनीति करने वाले को वोट नहीं मिलते। खुद गुरुशरण दोबारा मैदान में उतरे तो महज हजार वोट के आसपास सिमट गए। यह वो ही गुरुशरण थे, जिन्होंने निर्दलीय चुनाव लडऩे की घोषणा की तो हजारों लोगों ने कंधों पर बिठा लिया था, वोट हुए, मतगणना हुई तो पता चला कि हजार वोट आए। दरअसल, मुद्दों की लड़ाई पर देश में वोट मिलने बंद हो चुके हैं, नेताओं की नहीं शायद आम आदमी की संवेदना भी खुद तक सिमट कर रह गई है, वो अपने लाभ के लिए वोट देता है, राष्ट्र समाज और इंसानियत नजर नहीं आती। दो चार दिन में गुरुशरण की मूर्ति लगाने, स्मारक बनाने की मांग होने लगेगी, लेकिन कोई यह कहने वाला नहीं मिलेगा कि अगला 'गुरुशरणÓ मैं हूं। आखिर शराब बंदी के खिलाफ देश और प्रदेश में मांग क्यों नहीं उठती। बहुत कम लोगों को पता होगा कि एड्स, कैंसर, डेंगू, स्वाइन फ्लू, हृदयघात और कई गंभीर बीमारियों से होने वाली मौतों से भी बड़ा आंकड़ा शराब के कारण मरने वालों का है। किडनी फेल होने सहित कई तरह की बीमारियों का बड़ा कारण शराब और सिर्फ शराब है। सत्ता में बैठे नेता तो नहीं समझ सकते कि गुरुशरण की मांग का वजन कितना था, विपक्ष में बैठे नेता सिर्फ बयान दे सकते हैं। सोचना और समझना तो आम इंसान को है। शराब बंदी होनी चाहिए, होनी चाहिए, होनी चाहिए।
श्री गुरुशरण छाबड़ा को 'दैनिक नेशनल राजस्थान का नमन्।

किसके भरोसे है बिहार का भविष्य?

बिहार में चुनाव की तारीखे घोषित हो गई है। इससे पहले ही बिहार की राजनीति अपने रंग दिखाने शुरू कर चुकी थी। यह कहना गलत नहीं होगा कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही बिहार में विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू हो गई थी। नीतीश सरकार की जबर्दस्त हार और उसके बाद नीतीश कुमार का इस्तीफा साफ कर रहा था कि अब चुनावी चौसर पर बिहार के लिए शह और मात का खेल होगा। पहली चाल नीतीश ने चली थी। मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र देकर नीतीश ने जनता में संदेश देना चाहा था कि वो हार का जिम्मा ले रहे हैं और शेष समय में अपनी पार्टी को मजबूत करने का काम करेंगे। नीतीश की यह चाल तब किसी नौसिखिए नेता जैसी नजर आई, जब वो जीतन राम मांझी को मुख्यमंत्री पद से हटाने के लिए बेताब हो गए। दरअसल, मांझी जैसा प्यादा जैसे ही वजीर के घर में पहुंचकर शक्तिशाली हुआ, उसने वैसे ही रंग दिखाने शुरू कर दिए। मुख्यमंत्री के रूप में मांझी ने जिस शख्स को सबसे पहले कमजोर करने की कोशिश की वो नीतीश कुमार थे। यहां तक कि मुख्यमंत्री रहते हुए ही वो नरेंद्र मोदी से मिलकर समर्थन का विश्वास जता चुके थे। मुख्यमंत्री बने रहने के लिए मांझी के प्रयास पार्टी में ही मजबूत होते तो फिर भी कोई परेशानी नहीं थी लेकिन भाजपा की गोद में जाकर बैठना पार्टी के किसी भी सदस्य को रास नहीं आया। यही कारण है कि मांझी को मुख्यमंत्री पद से उन्हीं के नेताओ ने किनारे कर दिया। अब मांझी घोषित रूप से भाजपा का पल्लू पकड़कर दौड़ते नजर आए। बारी भाजपा की थी, जिसने सामने वाली पार्टी के प्यादे को अपने लिए चलाना शुरू कर दिया। महादलित के नाम पर भाजपा ने मांझी और उसके समर्थक मतों को एक झंडे के नीचे लाने का पहले पूरा प्रयास किया। जब लगा कि मांझी यह करने में सफल नहीं हुए है तो सीटों के बंटवारे में उन्हें किनारे करने का निर्णय कर लिया। अब हालात यह है कि भाजपा के लिए ही मांझी एक समस्या बनकर रह गए हैं। हालांकि भाजपा अध्यक्ष अमित शाह फिर भी उन्हें पार्टी के हित में ही ऐसा फिट करने की तैयारी में है, जहां वो न तो कुछ बोल सके और न भाजपा को नुकसान पहुंचा सके।
बिहार का भविष्य तय करेंगे चुनाव
बिहार के यह चुनाव सिर्फ इस राज्य के लिए महत्वपूर्ण नहीं है बल्कि देश की राजनीति में एक महत्वपूर्ण घटनाक्रम साबित होने वाला है। पहला यह कि इस चुनाव से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की छवि पर सीधा सीधा असर पड़ेगा। अगर भाजपा यहां सरकार नहीं बना पाई तो मोदी के लिए दिल्ली के बाद यह दूसरा झटका साबित होगा। तय हो जाएगा कि मोदी का ग्राफ नीचे की ओर जा रहा है। वर्ष २०१९ में होने वाले लोकसभा चुनाव में मोदी फिर से प्रधानमंत्री के सशक्त दावेदार होंगे या नहीं यह इस चुनाव में काफी हद तक तय हो जाएगा। इसके बाद पश्चिम बंगाल के चुनाव मोदी के लिए बहुत ही मुश्किल है। उसमें अगर हार होती भी है तो सुधरे हुए परिणाम से ही उनकी छवि बनी रहेगी। इसके विपरीत अगर मोदी के नेतृत्व में भाजपा नीत गठबंधन की सरकार बिहार में बनती है तो यह न सिर्फ मोदी मजबूत होंगे बल्कि विपक्ष चारों खाने चित हो जाएगा। विपक्ष में जो सबसे बड़ी पार्टी है, वो बिहार में नंबर तीन पर है। जी हां, कांग्रेस। कांग्रेस के लिए यह चुनाव बिहार में नहीं बल्कि केंद्रीय राजनीति में महत्वपूर्ण है। बिहार में नीतीश को फिर से मुख्यमंत्री बनवाने के अलावा कांग्रेस के पास कोई चारा नहीं है। अगर नीतीश की सरकार बनती है तो वर्ष २०१९ में कांग्रेस लोकसभा में कुछ मजबूत हो सकती है।  इसके साथ ही कई बड़े नेताओं के लिए भी यह चुनाव जीने मरने का सवाल है। नीतीश के बाद सबसे अधिक प्रभावित होने वाले हैं लालू प्रसाद यादव। इसके अलावा राम विलास पासवान। जो केंद्र में मंत्री है, सरकार नहीं बनी तो उनका महत्व भी घट जाएगा। भाजपा का बिहार में चेहरा सुशील मोदी भी इस चुनाव के बाद नए स्वरूप में नजर आएंगे। तारीक अनवर, शत्रुघन सिन्हा और शाह नवाज हुसैन के अलावा असदुद्दीन ओवैसी की राजनीति प्रभावित होगी।

एक और कलाम कब आएगा

जब स्कूल में पढ़ते थे तो गुरुजन कहते थे कि आप में ही कोई गांधी होगा, कोई नेहरु होगा, कोई इंदिरा और कोई सरोजनी नायडू होगी। तब तक देश में इतने ही महान लोग थे। आज जब पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम हमारे बीच नहीं है तब लगता है कि शायद हमें अब अपने बच्चों को कहना होगा कि कल के कलाम शायद वो ही होंगे। और यह देश के भविष्य की जरूरत भी है कि कोई न कोई कलाम फिर पैदा हो। एक बार फिर मिसाइल मैन देश में आए ताकि हम न सिर्फ सामरिक दृष्टि से बल्कि बौद्धिक दृष्टि से भी श्रेष्ठतम होने का दावा कर सकें। वर्तमान राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने अपने शोक संदेश में कहा कि कलाम आम लोगों के राष्ट्रपति थे। उनका यह कहना भर ही साबित कर गया कि मुखर्जी स्वयं मानते हैं कि कलाम उनसे अधिक लोकप्रिय थे। दरअसल, कलाम राजनीतिज्ञ थे ही नहीं, इसलिए न तो कांग्रेसी और न भाजपाई किसी के बीच उनका विरोध नहीं है। कलाम ने देश को राजनीतिक रूप से विभक्त करने का कोई पाप किया ही नहीं। उन्होंने देश में राजनीतिक विभक्तता को खत्म करने की कोशिश की। कलाम ही है, जिन्होंने राष्ट्र को यह गौरव दिलाने का प्रयास किया कि हम दुनिया की सामरिक शक्तियों में एक है। पाकरण में जो कुछ हुआ, उसकी कानों कान खबर किसी को नहीं हुई, लेकिन जिस दिन भारत ने कलाम के नेतृत्व में पोकरण में परमाण परीक्षण किया, उसी दिन दुनिया हमारा लोहा मान गई। हकीकत है कि मिसाइल मैन कलाम के दम पर ही भारत को यह गौरव हासिल हो सका। मुझे कलाम से साक्षात् होने का अवसर मिला तो उससे भी बड़ा गौरव का सवाल था कि मुझे उनसे कुछ सवाल करने का मौका भी मिला। मैंने कलाम से सवाल किया कि 'भारत एक विकासशील देश है, ऐसे में हमें करोड़ों अरबों रुपए क्या चांद को तक पहुंचने के लिए खर्च करने चाहिए।Ó इस पर कलाम ने मुझे कहा कि आप यह मत सोचिए कि यह धन बेकार जा रहा है, हम चांद पर पहुंचने के लिए इतनी राशि खर्च नहीं कर रहे हैं, बल्कि चांद पर पहुंचकर कई तरह की सेटेलाइट, कई तरह की नई तकनीक इजाद करने की सफलता की ओर बढ़ते हैं। यह पैसा बर्बाद नहीं हो रहा, काम आ रहा है। सही कहा था कलाम साहब ने कि देश को बड़े लक्ष्य बनाने होंगे, तभी हम छोटे काम आसानी से कर सकेंगे। उन्होंने परमाणु परीक्षण कर इतना बड़ा काम कर दिया कि अब कई बड़ी शक्तियां तो हमारी ओर छोटी नजर से देख ही नहीं सकती।  पाकिस्तान को तो मानो उसी दिन से यह डर सताने लगा है कि भारत दुनिया की बड़ी शक्तियों में एक है। सच में देश को एक और कलाम की जरूरत है, देश को एक और मिसाइल मैन की जरूरत है। निश्चित ही देश को यह कलाम जरूर मिलेगा।

राजनीति की भेंट चढ़ा मानसून सत्र

संसद में मानसून सत्र शुरू हो गया है। उम्मीद की जानी चाहिए थी कि देश की आम अवाम के लिए इस सत्र में कुछ चर्चा होगी। अरबों रुपए खर्च करके देश की जनता ने जिन सांसदों को संसद में भेजा है, वो उसी गरीब और आम आदमी के बारे में कुछ सोचेगी। इसके विपरीत देश की संसद में सिर्फ और सिर्फ राजनीति हो रही है। जब कांग्रेस सत्ता में थी तो भाजपा हर बार कोई न कोई बहाना ढूंढकर कांग्रेस को बदनाम करने की कोशिश करती, संसद को बाधित करती ताकि कोई अच्छा काम नहीं हो सके, कोई बुरे काम पर रोक नहीं लग सके। आज सिक्के का दूसरा पहलू सामने आ गया है। जब सत्ता में भाजपा है और विपक्ष में कांग्रेस। हालात अब भी वैसे ही है, जैसे पहले थे। आज कांग्रेस नहीं चाहती कि किसी तरह का कोई काम संसद में हो। हर हाल में कांग्रेस यह चाहती है कि संसद ठप रहे, कोई भी चर्चा नहीं हो, भूमि विधेयक बिल पारित नहीं हो सके, हंगामा इतना बरपे कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों के अध्यक्ष के पास बहस स्थगित करने के अलावा कोई विकल्प नहीं हो। कांग्रेस अपने लक्ष्य को प्राप्त करने में अब तक सफल रही है, सफलता का एक पैमाना यह भी है कि सत्ता पक्ष स्वयं कांग्रेस के खिलाफ संसद के बाहर धरने पर बैठने को मजबूर हो गया है।
क्या इस देश ने इसी हालात के लिए सांसदों को चुनकर संसद में भेजा है कि वो वहां पर किसी मुद्दे पर चर्चा करने के बजाय सिर्फ हो हल्ला करें। इसमें कोई शक नहीं है कि नरेंद्र मोदी इस पूरे मामले में मौन रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि मन मोहन सिंह की चुप्पी को पूरे चुनाव अभियान में हथियार के रूप में उपयोग करने वाले स्वयं भी मौनेंद्र कुमार हो गए हैं। आखिर क्या कारण है कि वो मीडिया के छह सवालों पर छह बार गर्दन घुमाते हैं और फिर आगे निकल जाते हैं। आखिर क्या कारण है कि दुनियाभर में स्वयं को शक्तिशाली और दबंग प्रधानमंत्री साबित करने की कोशिश में जुटा हमारा नेता आज चुप होकर बैठ गया है। देश की जनता ने नरेंद्र मोदी में एक शेर देखा था, जो हर वक्त दहाड़ सकता है। 'न खाऊंगा, न खाने दूंगाÓ जैसा बयान उनकी दहाड़ ही थी, लेकिन आज वो शेर के बजाय मौन हो गए हैं। मोदी को सुषमा स्वराज, वसुंधरा राजे और शिवराज सिंह चौहान के मुद्दे पर अपनी बात कहनी चाहिए। उन्हें यह विश्वास होना चाहिए कि देश की आधी से अधिक जनता उनके बयान को ही सच मान लेगी। अगर वो कहेंगे कि तीनों सही थे तो उनके अंधभक्त मान लेंगे कि वो सही है। लेकिन अगर चुप रहेंगे तो उनके अंध भक्तों को भी जवाब देना मुश्किल हो रहा है। निश्चित रूप से मोदी और उनकी टीम इस मामले में बेकफुट पर है। यह भी सच है कि कांग्रेस इस पूरे मामले में दोषी है। कांग्रेस को सुषमा,वसुंधरा और शिवराज के नाम पर भाजपा को घेरने के लिए मानसून सत्र का दुरुपयोग नहीं करना चाहिए था। इसके लिए वो सड़क पर आंदोलन कर सकती है, अदालत में जा सकती है। पचास तरीके हैं। देश के लिए सबसे कीमती मानसून सत्र को राजनीति की भेंट चढ़ाकर कांग्रेस ने आखिर किस राजधर्म का पालन किया है। भाजपा और कांग्रेस दोनों को राजनीति के बजाय राजधर्म पर ध्यान देना चाहिए।

क्या अकेली मैगी ही दो मिनट में निपटनी थी

पिछले बीस वर्ष में मैंने पहली बार किसी सरकार को खाद्य सामग्री पर इस तरह कार्रवाई करते देखा है। खाद्य सामग्री तो दूर दुखदायी दवाओं पर भी इतनी सख्ती से कार्रवाई नहीं होती, जितनी मैगी पर हुई है। आश्चर्य इस बात का है कि मैगी बनाने वाली नैस्ले ने 'दो मिनटÓ भी अपनी शुद्धता के लिए संघर्ष नहीं किया। जैसे ही केंद्र सरकार ने इसे देशभर के लिए प्रतिबंधित किया, वैसे ही नेस्ले के अधिकारियों ने एक प्रेस कांफ्रेस करके बाय बाय  बोल दिया। कुछ तो गड़बड़ थी, तभी नेस्ले ने इतनी जल्दी हार स्वीकार कर ली। खैर इस सख्त कार्रवाई के लिए केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार को साधुवाद। नैस्ले की मैगी देश के बच्चों के लिए स्वास्थ्यकारक थी या फिर हानिकारक, इससे अब कोई सरोकार नहीं है। महत्वपूर्ण बात यह है कि विदेशी कंपनी ने भारत में जो एकाधिकार कर रखा था, उस पर सख्ती से रोक लग गई। जो नूडल्स नेस्ले बना रही है, वो मैगी है लेकिन जो हमारी मां बना रही है वो सेवईयां है। सेवईयां का नाम मैगी करके बाजार में प्रोफेशनल तरीके से पेश करने का गुण नेस्ले के पास था। हमारी मां कटोरी के छेद से जो सेवईयां बनाती है, वैसा स्वाद मैगी में आ ही नहीं सकता। अब महत्वपूर्ण मुद्दा यह है कि मैगी की तरह ही देश में और भी बहुत कुछ बिक रहा है, जिस पर सवालियां निशान है। उसकी जांच क्यों नहीं हो रही है। खासकर शीतल पेय की जांच होनी चाहिए, जिसने देश में करोड़ों अरबों रुपए का व्यापार फैला रखा है और हमारी भारतीय कंपनियों को पछाड़ दिया है। विज्ञापन के दम पर बिक रही कोका कोला, पेप्सी और अन्य शीतल पेय में मिलाई जा रही सामग्री की जांच होनी चाहिए। क्या यह शीतल पेय पीने से देशवासियों के स्वास्थ्य को सुधारा जा रहा है, क्या इससे देशवासियों के स्वास्थ्य को कोई नुकसान नहीं हो रहा है। स्वदेशी आंदोलन चला रहे देशवासी बार बार इन शीतल पेय पर रोक लगाने की मांग कर चुके हैं लेकिन उनकी आवाज दब जाती है। इसके अलावा भी बच्चों के खाने के बहुत सारे उत्पाद बाजार में है। जिसमें कई देशी है और कई विदेशी। इतना ही नहीं कई तरह की टॉफियां, चॉकलेट और आइसक्रीम भी बाजार में है। इनकी भी एक एक करके जांच होनी चाहिए। विदेशी के साथ देशी उत्पादों की भी जांच होनी चाहिए। हमारे बच्चे चिप्स खाना भूल गए लेकिन लेयज उन्हें हर हाल में चाहिए। आलू चिप्स कभी घर पर भी बना करते थे, सस्ते भी और स्वास्थ्य को नुकसान नहीं पहुंचाने वाले भी। इसके बाद भी बाजार में बीस से चालीस रुपए में मुट्ठीभर चिप्स देने वाली कंपनी की जांच होनी चाहिए। न सिर्फ गुणवत्ता की बल्कि उसकी कीमत का भी आकलन होना चाहिए। कंपनियों को पता है कि बच्चों के जिद के आगे माता-पिता मजबूर हैं, और उन्हें पांच रुपए की चीज चालीस रुपए में देने में  कोई दिक्कत नहीं है। इन कंपनियों का प्रचार इतना ज्यादा है कि शुद्धता के साथ सामान बेचने की इच्छा रखने वालों को बाजार में टिकने ही नहीं दिया जाता। सरकार को चाहिए कि वो हर खाद्य सामग्री की जांच करे और गलत मिलने पर उस पर रोक लगाए।

चीनी को दिखानी होगी हमारी ताकत

 चीन के राष्ट्रपति भारत यात्रा पर है। वो नई दिल्ली के बजाय गुजरात के अहमदाबाद पहुंचे। जहां पहली बार किसी राष्ट्राध्यक्ष का स्वागत हुआ। इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति भी पहुंचे लेकिन तब वो उस पद पर नहीं थे। दिल्ली के बजाय अन्यत्र किसी राष्ट्राध्यक्ष का यह संभवत: पहला अवसर होगा। वैसे यह चर्चा का विषय नहीं होना चाहिए हमारे प्रधानमंत्री को जैसा उचित लगे, वैसा उनको करना चाहिए। फिलहाल प्रधानमंत्री ने उन्हें गुजरात में आमंत्रित किया है क्योंकि वर्तमान में चीन से मिलने वाली सभी तरह की सहायताएं गुजरात को ही समर्पित होने वाली है। चीन के राष्ट्रपति तोहफे के रूप में जो योजनाएं गुजरात में लाए हैं, उन पर करीब अरबों रुपए चीन ही खर्च करेगा जबकि अधिकार गुजरात सरकार का होगा। नरेंद्र मोदी का यह प्रयास निश्चित रूप से बेहतर है। चूंकि वो गुजरात के हैं, इसलिए उनका गुजरात के प्रति विशेष लगाव होना स्वभाविक है। किसी भी राज्य को यह अतिरिक्त स्नेह मिलना चाहिए। चीन राष्ट्रपति के आगमन पर जिन मुद्दों पर सर्वाधिक चर्चा होनी चाहिए, वो है सीमा पर हो रही घुसपैठ पर। एक तरफ चीनी राष्ट्रपति भारत की यात्रा पर पहुंचे हैं और दूसरी तरफ हमारे ही सौ सैनिकों को वहां बंधक बना लिया गया। एक ओर जहां चीन से हम गुजरात में सहयोग ले रहे हैं, वहीं दूसरी ओर सीमा पर खानाबदोशों के साथ मिलकर चीनी सेना हमारी ही जमीन से हमें उखाडऩे की कोशिश कर रही है। पिछले दिनों जापान यात्रा के दौरान जिस तरह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन की खिलाफत करने का संकेत दिया था, उससे आभास हुआ कि चीन को कड़ा जवाब देने की कोशिश होगी। इसके विपरीत सीमा पर मोदी सरकार कोई ठोस कदम नहीं उठा पा रही है। न तो पाकिस्तान की सीमा पर घुसपैठ रुक पा रही है और न ही चीन की सीमा पर। आखिर क्या कारण है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों की सरकारें सीमा पर इतना कमजोर साबित होती है। निश्चित रूप से युद्ध करना न तो हमारे लिए लाभदायी है और न ही चीन-पाकिस्तान के लिए। इसके बाद भी हमें ठोस कदम तो उठाना ही पड़ेगा। इन दिनों जब चीनी राष्ट्रपति हमारे मेहमान है, तब उन्हें बताना चाहिए कि किस तरह से हमारे शहरों पर चीन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है? किस तरह हमारी सेनाओं को सीमा पर परेशान किया जा रहा है? यह स्पष्ट करना जरूरी होगा कि चीन को व्यापारिक दृष्टि से भारत की जरूरत है। चीन और भारत साथ मिलकर ही आगे बढ़ सकते हैं। अगर दोनों में खटास होगी तो दोनों का विकास रुकेगा। खुद चीनी राष्ट्रपति ने भारत के एक समाचार पत्र में इस आशय का आलेख लिखा है। हमारा बाजार चीन से कमजोर नहीं है, खरीद की शक्ति कम नहीं है। ऐसे में चीन को स्पष्ट करना चाहिए कि अगर वो हमारे देश में अपना उत्पाद बेचना चाहता है तो उसे हमारे से सौहार्दपूर्ण संबंध रखने होंगे। अगर चीन यह सोचता है कि वो दादागिरी करके आगे बढ़ सकता है तो इस मामले में प्रधानमंत्री को स्थिति स्पष्ट करनी चाहिए।

इस हमाम में सारे एक जैसे हैं क्या?

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) के अध्यक्ष एन. श्रीनिवासन के भविष्य का फैसला रविवार को हो जाएगा। पिछले दिनों स्पॉट फिक्सिंग का मामला सामने आते ही उनकी प्रशासनिक क्षमता पर सवाल खड़े होने शुरू हो गए थे। बाद में जब इस भ्रष्टाचार की जड़ बेटी के ससुराल में ही मिली तो लोगों ने साफ कह दिया कि श्रीनिवासन को हटाया जाना चाहिए। ससुर की शह के बिना दामाद मयप्पन की हिम्मत नहीं होती कि वो किसी सट्टेबाज के सम्पर्क में आ जाए। संभव नहीं है फिर भी माने लेते हैं कि श्रीनिवासन को इस पूरे मामले के बारे में जानकारी ही नहीं थी। उनके दामाद पीठ पीछे गोरखधंधा कर रहे थे या फिर संपर्क बनाने के चक्कर में गलत फंस गए। इसके बाद भी यह सबसे बड़ा सत्य है कि श्रीनिवासन के दामाद स्पॉट फिक्सिंग में फंसे हुए हैं। कुछ न कुछ गड़बड़ हुआ है तभी दिल्ली पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। ऐसे में मामले की जांच होनी चाहिए, जिसके आदेश स्वयं श्रीनिवासन ने दिए हैं। फिर वो नैतिकता के आधार पर त्यागपत्र देने में संकोच क्यों कर रहे हैं? उनके रहते हुए जांच निष्पक्ष हो पाएगी, ऐसा संभव नहीं है। ऐसे में श्रीनिवासन को दूर रहते हुए पूरी जांच में सहयोग करना चाहिए। बीसीसीआई के पदाधिकारियों की ओर से त्यागपत्र देने का सिलसिला भले ही राजनीतिक आधार पर है, लेकिन यह स्वागत योग्य कदम है। इससे दबाव बनेगा और उसी दबाव में श्रीनिवासन त्यागपत्र देंगे। यह पद पर बने रहने की लोलुपता ही है कि केंद्रीय मंत्रियों, कांग्रेस नेताओं सहित कई बड़े खिलाडिय़ों के साफ साफ बोलने के बाद भी श्रीनिवासन इस्तीफा नहीं दे रहे हैं। दरअसल, जहां धन और पद दोनों का सामंजस्य है, वहां बैठा आदमी किसी भी स्थिति में हटना नहीं चाहता। देश के सबसे धनवान खेल क्रिकेट से जुड़े संघों पर कब्जा करने के बाद कोई हटना नहीं चाहता। सिर्फ कांग्रेस ही नहीं बल्कि भाजपाई नेता भी इस मुद्दे पर शांत है। कांग्रेसी नेता तो शायद अपनी पार्टी की इज्जत के लिए नहीं बोल रहे लेकिन भाजपा नेताओं की जुबान पर ताला क्यों पड़ा है। खासकर गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और भाजपा के केंद्रीय नेतृत्व की मजबूत कड़ी अरुण जेटली की चुप्पी क्रिकेट भ्रष्टाचार की मौन कहानी पर हकीकत की मोहर लगाती दिखती है। ऐसा लगता है कि हमाम में सब नंगे हैं। श्रीनिवासन के त्यागपत्र देने के बाद भी क्या मामले की निष्पक्ष जांच हो पाएगी?

यह कैसा नक्‍सलवाद ?

पश्चिम बंगाल में एक जगह है नक्‍सलबाड़ी। वहां के किसानों ने अपनी मांग को लेकर आंदोलन शुरू किया तो नक्‍सलबाड़ी के लोग नक्‍सलवादी हो गए। जिन लोगों ने आंदोलन की शुरूआत की थी, उन्‍होंने कभी यह तय नहीं किया था कि निहत्‍थे लोगों पर हमला करेंगे। कोई नेता सामने आएगा तो उसका सीना छनली कर देंगे। कोई पुलिसकर्मी सामने आया तो इतनी गोलियां उसके सीने में ठोक देंगे कि कोई गिन भी नहीं पाए। दरअसल, नक्‍सलवाद की पहचान इस स्‍याह हकीकत से बहुत दूर थी। मांग करने का हर किसी को अधिकार है, लोकतंत्र जब प्रधानमंत्री का पुतला जलाने की अनुमति दे सकता है तो महेंद्र कर्मा का भी पुतला जलाया जा सकता था। कुछ समय बाद वहां चुनाव होने वाले हैं और कांग्रेस को जबर्दस्‍त वोटो से हराकर विरोध जताया जा सकता था। पहले दंतेवाड़ा और अब सुकमा में जो कुछ भी हुआ, वो नक्‍सलवाद या किसी आंदोलन का सही चेहरा नहीं है।
कुछ लोग नक्‍सलवाद को मार्क्सवाद-लेनिनवाद का रूप मानते हैं लेकिन हकीकत में मार्क्‍स और लेनिन में से किसी ने भी हत्‍या करके ध्‍यान आकृष्‍ट करने का रास्‍ता अपनाने की सलाह नहीं दी है।  इन लोगों ने तरीके से आंदोलन चलाने का समर्थन किया है, कायरों की तरह पीछे से वार करने का ज्ञान तो उन्‍होंने कभी दिया ही नहीं। ऐसे में दंतेवाड़ा और अब सुकमा की घटना ने साफ कर दिया है कि नक्‍सलवाद ने अपना चेहरा बदल लिया है। यह सही है कि नक्‍सली क्षेत्रों का विकास देश के विकास की तुलना में बहुत कम हुआ है। इसका कारण ढूंढना पड़ेगा। सिर्फ सरकार को दोषी ठहराने से समस्‍या का हल नहीं होना। केंद्र में स्‍थापित रही कांग्रेस और पूर्व में रही भाजपा की सरकार ने कभी नहीं चाहा कि नक्‍सलवाद उग्रवाद के रूप में सामने आए या फिर देश का कोई हिस्‍सा इस तरह पिछड़ा रह जाए। हकीकत तो यह है कि सभी सरकारें चाहती है कि नक्‍सलवाद, माओवाद का हल निकले। क्‍यों नहीं निकल रहा है, इस पर चिंतन करने की जरूरत है। कौनसी ताकतें हैं जो सरकार और माओवादियों के बीच वार्ता के हालात ही पैदा नहीं होने दे रही।
यह कैसी राजनीति
आखिर माओवादियों की यह कैसी राजनीति है कि वो किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है और बात करते भी है ऐसी दस शर्तें पहले से साथ रखते हैं, जिनकी पूर्ति होना संभव नहीं है। परिवार में रहने वाले चार भाईयों में एक सक्षम और दूसरा गरीब हो सकता है, विवाद भी हो सकते हैं, लेकिन खून का रास्‍ता अख्तियार करने वाला अगर गरीब भी है तो समाज उसे दुत्‍कारता है। नक्‍सलियों के साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो जिस रास्‍ते पर चल रहे हैं, उस पर किसी का समर्थन नहीं मिलने वाला।
एक सीमा तक सहन
नक्‍सलवाद को सामाजिक उत्‍पीड़न के कारण उपजा रोग बताया जाता रहा है। काफी हद तक यह सही है कि जिन लोगों को आजाद देश में सुविधाएं नहीं मिलेगी, वो आंदोलन करेगा। उनका आंदोलन जायज है। यह आंदोलन एक लम्‍बे इंतजार और संघर्ष के बाद खड़ा हुआ। खून खराबे की स्थिति शायद पूरी तरह निराशा का भाव आने के बाद शुरू हुआ दौर है। नक्‍सलियों को सोचना चाहिए कि अब आम जनता उनसे त्रस्‍त है, परेशान है, उनके सब्र का बांध भी धीरे धीरे टूट रहा है। यही कारण है कि बस्‍तर में नक्‍सलियों का जोरदार विरोध करने वाला महेंद्र कर्मा वहां टाइगर रूप में अपनी पहचान बनाने में कामयाब हो गया। नक्‍सलियों को भी यह भय सता रहा है कि उनके सामने विरोध की एक और सत्‍ता खड़ी हो रही है। इसी सत्‍ता को जवाब देने के लिए कांग्रेस की परिवर्तन यात्रा पर हमला किया गया। महेंद्र कर्मा को मारना ही नक्‍सलियों का मुख्‍य उद़देश्‍य था। चूंकि कर्मा को कांग्रेस ने पनाह दी थी, इसलिए उस पार्टी के अध्‍यक्ष का खात्‍मा करना नक्‍सलियों के ज्‍यादा सुखद था। उन्‍होंने ऐसा करके अपना अहं तो दिखा दिया लेकिन नक्‍सलवाद के अंतस में बैठे आंदोलन को इससे धक्‍का लगना अब तय हो गया है। धीरे धीरे नक्‍सलवाद और माओवाद के प्रति गरीब और मध्‍यम वर्ग की जो आस्‍था थी, वो खत्‍म हो रही है।
कट़टरवाद से लड़ेगी सरकार
इस घटना के बाद खालिस्‍तान की जंग याद आती है। जब सरकार ने तय कर लिया कि इसे खत्‍म करना है तो कर दिया गया। यह नक्‍सलवादी भी जानते हैं कि सरकार उनके हथियारों के कारण नहीं बल्कि सामाजिक जिम्‍मेदारी के कारण जवाबी हमला करने से बचती है। जिस दिन समाज का तानाबाना टूटता नजर आएगा तब शायद सरकार की सख्‍ती बढ़ जाएगी। ऐसे में इस कट़टवार को खत्‍म करने के लिए गोलियां चली तो‍ किसी की संवेदना भी शायद नक्‍सलियों के प्रति नहीं रहेगी। बेहतर होगा कि आम और अनजान भारतीयों को नक्‍सलवाद एक आंदोलन के रूप में ही दिखाई दें, आतंकवाद की तरह नहीं।
दोनों सरकारें जिम्‍मेदार
इस घटना के बाद राज्‍य और केंद्र सरकार एक दूसरे पर आरोप लगा रही है। हकीकत में दोनों ही सरकारें इस घटना के लिए जिम्‍मेदार है। खुफिया तंत्र केंद्र सरकार के इशारे पर चलता है। क्‍या कारण थे कि उनके ही नेताओं पर हमले की सूचना नहीं पहुंची। दरअसल, चार दिन की गंभीरता के बाद सरकार और प्रशासन आतंकवाद और नक्‍सलवाद को भूल जाती है।

बाबा से उम्‍मीद की मजबूरी

बाबा रामदेव पिछले कुछ दिनों से फिर चर्चा में है। पहले बाबा रामदेव, फिर अन्‍ना हजारे। बाबा औरतों के कपड़े पहनकर मैदान से भाग गए थे और बाबा रामदेव राजनीति को विकल्‍प बताते हुए अपनी ही टीम को भंग कर चुके हैं। इसके बाद भी भारतीय जन और जनतंत्र की मजबूरी है कि इन लोगों पर भरोसा करना पड़ेगा। दरअसल, बाबा और अन्‍ना ने जिन विषयों के आधार पर जनता की नब्‍ज पकड़ी है, वो सटीक है। भ्रष्‍टाचार और काला धन वापस लाने का अभियान देश की आजादी का दूसरा अभियान कहा जा सकता है। इसके बाद भी यह सोचने की जरूरत है कि आखिर क्‍या इस मुहिम के बाद देश दोबारा आजाद हो सकेगा। दरअसल, रामलीला मैदान और जंतर मंतर पर भीड़ के रूप में खड़े होने वाले चेहरों से ही सब कुछ नहीं बदलने वाला। बदलने के लिए तो आम जन में विश्‍वास जगाना पड़ेगा। फिलहाल बाबा और अन्‍ना जो कर रहे हैं वो सड़क पर तमाशा दिखाने वालों के पास एकत्र होने वाली भीड़ जैसा है। तमाशा वाला जान जोखिम में डालकर कई करतब दिखाता है तो हम उनकी गरीबी और करतब की गंभीरता को देखते हुए एक या दो रुपए उसकी झोली में डाल देते हैं। जैसे ही करतब से हटते हैं, उस गरीब के बारे में सोचना बंद कर देते हैं। ठीक वैसे ही हम अन्‍ना और बाबा के आंदोलन से एंटरटेनमेंट महसूस कर रहे हैं। पिछले डेढ़ वर्ष में आखिर किस शख्‍स ने भ्रष्‍टाचार के खिलाफ लड़ने की तैयारी की है।
बाबा रामदेव ने साफ कर दिया कि वो राजनीतिक पार्टी में रुचि नहीं रखते ऐसे में उन्‍हें साफ करना होगा कि उनके आंदोलन का चरण क्‍या होगा। यह भी बताना होगा कि अगर सरकार उनके अनशन और आंदोलन से नहीं मानेगी (जिसकी शत प्रतिशत उम्‍मीद है) तो वो क्‍या करेंगे। दस दिन का खेल दिखाकर आश्रम जाएंगे या फिर सरकार खदेड़ेगी तो लड़कियों के कपड़े पहनकर भाग निकलेंगे। अगर नहीं तो आखिर किस तरह उनका आंदोलन चलेगा। दरअसल, जनता जिन लोगों पर विश्‍वास करना शुरू करती है, वो ही बाद में धोखा दे जाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे अन्‍ना ने पिछले दिनों दिया। जनता से दो दिन में एसएमएस करने की राय पूछी, हजारों लोगों ने छह छह रुपए के एसएमएस टीवी चैनलों और स्‍वयं अन्‍ना को किए लेकिन उसका विश्‍लेषण करने से पहले ही टीम अन्‍ना अन्‍ना पार्टी बन गई। जब पार्टी बनानी ही थी तो लोगों के एसएमएस क्‍यों खराब करवाए। इसी तरह बाबा रामदेव भी कुछ करेंगे, ऐसी आशंका से इनकार करने का कारण नहीं है। बाबा रामदेव को अपने आंदोलन का हर चरण्‍ा स्‍पष्‍ट करना होगा। हार हुई तो ऐसे, जीत हुई तो ऐसे करेंगे। देश की आजादी डेढ़ साल में नहीं मिली थी। एक शतक वर्ष में जाकर यह सपना पूरा हो पाया। वो भी तब जब अंग्रेज इस देश से हार चुके थे, छोड़ना चाहते थे। इसके विपरीत जिस दूसरी आजादी की बात कर रहे हैं, वहां भ्रष्‍ट नेता न तो अंग्रेजों की तरह छोड़ना चाह रहे हैं और न उनके लिए कोई विपरीत स्थिति बन पाई है। ऐसे में आंदोलन में बार बार होने वाली हार तो सहन हो सकती है लेकिन अन्‍ना की तरह मैदान छोड़कर भागने की नीति अब भारत की जनता शायद सहन नहीं कर पाए।
आंदोलन में अंतर
अन्‍ना और बाबा रामदेव के आंदोलन में एक बड़ा अंतर है। वो यह कि अन्‍ना के पास अपनी एक टीम है और वो लगभग पूरे देश में सक्रिय है। ऐसे में बाबा का नेटवर्क बड़ा और सुव्‍यवस्थित है। इसके विपरीत अन्‍ना के पास अपनी टीम के अलावा कोई कसावटभरा नेटवर्क नहीं था। इसी कारण उन्‍हें कम भीड़ और बाद में उपेक्षा जैसी सच्‍चाई से सामना करना पड़ा। बाबा रामदेव को यह समस्‍या नहीं है। देश के अधिकांश हिस्‍सों से उनके एक इशारे पर हजारों लोग पहुंच सकते हैं। अगर उनके आंदोलन में सच्‍चाई रही तो दूसरे लोग भी उनसे जुड़ेंगे और आंदोलन को सफलता की राह पर ले जाएंगे।
सरकार नहीं है गंभीर
अन्‍न की तरह बाबा के आंदोलन को लेकर भी केंद्र सरकार गंभीर नहीं दिख रही। दरअसल, अन्‍ना के विफल आंदोलन के बाद सरकार के हौंसले बुलंद है और उन्‍हें लगता है कि बाबा रामदेव भी आठ दस दिन बाद अपने आप चले जाएंगे। ऐसे में आंदोलन लम्‍बा चल सकता है जिसके लिए बाबा टीम को तैयार रहना चाहिए।
परिणाम मिलना जरूरी नहीं
बाबा को यह सोचकर भी आंदोलन नहीं करना चाहिए कि उन्‍हें शत प्रतिशत परिणाम इस बार ही मिल जाएगा। निश्चित रूप से इसमें विलम्‍ब हो सकता है लेकिन तब तक के लिए इंतजार करना चाहिए। आंदोलन को पहले चरण में ही साफ कर दिया जाना चाहिए कि अगर मांगे नहीं मानी गई तो फलां तारीख से यह निर्णय होगा।

क्‍या टीम अन्‍ना हार गई ?

अन्‍ना हजारे ने सोलह महीने पहले जो आंदोलन किया था, उसका अंत हो गया या फिर दूसरा चरण शुरू हो गया है। मेरा मानना है कि आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हो गया है। इसका आशय यह कतई नहीं है कि मैं पहले चरण को सफल मान रहा हूं। मेरा मानना है कि पहले चरण की विफलता के बाद दूसरे चरण में संभावना तलाशी जा रही है। ऐसा स्‍वयं अन्‍ना और उनकी टीम भी स्‍वीकार कर चुकी है कि वो पहले चरण में हारने के बाद अब दूसरे चरण में प्रवेश कर रहे हैं। सवाल यह है कि जब पहला चरण हार ही गए तो दूसरे चरण की जरूरत ही क्‍या है। अन्‍ना अपने राणेगाव सिद्वि में काम संभालें और अरविन्‍द अपने कर विभाग को सेवाएं दें। जहां तक संभव हो लड़े। बाकी सदस्‍य भी अपना रास्‍ता नापें। दरअसल, इस आंदोलन को लेकर देशभर में भारतीय भावनाएं जागी थी। दरअसल, अन्‍ना ने अपने गांव और महाराष्‍ट में भ्रष्‍टाचार के खिलाफ अच्‍छा काम किया था। इसलिए उम्‍मीद जगी थी कि वो कुछ अच्‍छा कर देंगे। देश ने उनमें गांधी जैसा साहस और लाल बहादुर शास्‍त्री जैसा अटल विश्‍वास देखा था। संभव है कि वो आज भी कायम है लेकिन उनकी टीम इस विश्‍वास पर खरी नहीं उतरी। यह तो मानना ही होगा कि अच्‍छी टीम का चयन करना उनके लिए संभव नहीं था। कुमार विश्‍वास सहित कई युवा चेहरे अच्‍छे हैं लेकिन राजनीति के पचड़े से काफी दूर। कई ऐसे लोग भी है जो एनजीओ में काम करते हुए तथाकथित ईमानदार है। शब्‍दों के चयन में माहिर इन लोगों के भरोसे न तो देश वोट कर सकता है और न राजनीतिक दावपेंच में वो सफल हो सकते हैं। बेहतर होता कि अन्‍ना अपना आंदोलन जारी रखते। भले ही दस बार ओर उन्‍हें बिना किसी परिणाम के अनशन से उठना पड़ता। महात्‍मा गांधी भी तो कई बार बिना निर्णय के ही अनशन से उठे होंगे। जरूरी नहीं था कि सरकार उनके सामने झुकती। जनता ने तो सजदा किया ही था। अन्‍ना के आंदोलन की तुलना जेपी के आंदोलन से की गई। यहां यह समझने का प्रयास करना होगा कि जेपी के आंदोलन की मियाद कितनी थी। अन्‍ना की तरह महज सोलह महीने में खत्‍म नहीं हो गया था या फिर अपना इरादा नहीं बदल दिया था। जेपी के आंदोलन से निकले नेता भी आज साफ नहीं है, उन पर भी दाग है। एक लम्‍बे संघर्ष के बाद नि‍कले नेता शरद यादव, परिवारवाद के नए चेहरे मुलायम सिंह यादव और चारा किंग लालू प्रसाद यादव ने जेपी की विचारधारा की हवा निकाल दी। नीतिश्‍ा कुमार कुछ हद तक सफल है लेकिन कोयले की खान में बेदाग वो भी नहीं रह सके। इसी तरह कैसे मान लिया जाए कि राजनीति में आने के बाद अन्‍ना की टीम के सदस्‍य भी बेदाग रह पाएंगे। वो भी तब जब उन पर आरोप लगने का सिलसिला पहले ही शुरू हो चुका है।

अन्‍ना को एक बार‍ फिर विचार करना चाहिए। अभी वक्‍त बाकी है। पार्टी का गठन नहीं हुआ है। एक समान सत्‍ता खड़ा करने का तरीका सिर्फ राजनीति में आना नहीं है बल्कि अपने दम पर भीड़ एकत्र करना भी है। अन्‍ना जंतर मंतर पर उस सामान्‍य भीड़ को देखकर शायद हताश हो गए लेकिन हकीकत में भ्रष्‍टाचार के मुद़दे पर पूरा देश उनके साथ है। वोट देने के लिए शायद नहीं। जब लोकसभा चुनाव आएगा तो मेरे शहर के लोग इस लिए वोट नहीं करेंगे कि वो ईमानदार है या बेईमान। वो तो इसलिए मतदान करेंगे कि सामने वाला कौनसी जात का है। इस सत्‍य से मुंह मोड़ा नहीं जा सकता। अगर टीम अन्‍ना भी इसी आधार पर टिकटों का वितरण करते हुए ईमानदार लोगों को सामने लाएगी तो कहा जाएगा कि जातिवाद को स्‍वीकार कर टीम अन्‍ना आगे बढ़ी है। किसी भी रास्‍ते से टीम अन्‍ना का राजनीति में आना उचित नहीं है। मुझे तो स्‍तम्‍भकारों का यह प्रश्‍न भी सही लगता है कि टीम अन्‍ना सत्‍याग्रह कर रही थी या फिर दूराग्रह। अगर यह सत्‍याग्रह था तो इसका परिणाम यह नहीं होना चाहिए था। अन्‍ना आपसे देश उम्‍मीद कर रहा है, प्रधानमंत्री बनने की नहीं, देश को सुधारने की।

नहीं मिल रहा देश का पहला नागरिक

इन दिनों देश में प्रथम नागरिक की तलाश हो रही है। कुछ ही तलाश अमेरिका में भी चल रही है। वहां राष्‍टपति चुनाव को लेकर जितनी सरगर्मी है, उसका एक फीसदी हिस्‍सा भी हमारे देश में देखने को नहीं मिल रहा। कारण साफ है कि इसमें छुटभैया से लेकर वरिष्‍ठतम नेता का खास जुड़ाव नहीं है। नेताओं की फेहरिस्‍त में शामिल 99 फीसदी नेताओं को इससे कोई सरोकार नहीं है कि अगला राष्‍टपति कौन बनने वाला है। यह तय है कि उनका नम्‍बर नहीं आने वाला। बात अगर आजादी के बाद की करें तो राष्‍टपति पद बहुत ही गरीमामय था। राष्‍टपति बनने की इच्‍छा हर बडे़ नेता की होती थी। आज ऐसा लगता है कि प्रमुख नेता इस पद से ही दूर भाग रहे हैं। कारण साफ है कि राष्‍टपति बनना राजनीति से रिटायरमेंट की तरह है। देशभर में नेता इसीलिए राष्‍टपति नहीं बनना चाहते। इन दोनों संवैधानिक पदों के प्रति खास रुचि नहीं होना हमारे संविधान की भावनाओं को चुनौती के समान है। अजीब सी उलझन है। कई बार प्रणब दा का नाम आता है तो मन कांपने लगता है। लगता है देश को चलाने वालों में प्रणब दा जैसे ही लोग बचे हैं। उन्‍हें भी राष्‍टपति बना दिया तो सरकार का क्‍या होगा। कैसे चलेगी सरकार। जैसे यह कल्‍पना करना कठिन था कि इंदिरा गांधी के बिना सरकार कैसे चलेगी, सुनील गावस्‍कर के बिना टीम इंडिया कैसे खेलेगी। आज भी प्रणब दा और चिदंबरम जैसे नेताओं के बाद सरकार खाली खाली लगती है। फिर ऐसे व्‍यक्ति की राष्‍टपति के रूप में खोज शुरू हो रही है जो किसी काम का नहीं हो लेकिन हस्‍ती बड़ी हो। पार्टियां देश के लिए नहीं बल्कि अपनी राजनीति के आधार पर नेताओं के नाम ले रही है। चिंता तो इस बात की है कि कलाम के नाम पर भी आपत्ति होने लगी है। आपत्तिजनक तो यह भी है कि कलाम का नाम दोबारा आया ही क्‍यों। क्‍या हम अपने ही नेताओं में कुछ ऐसे लोगों का चयन करने की स्थिति में ही नहीं है जो राष्‍टपति बन सके। पिछले कुछ वर्षो के राजनीतिज्ञों में ऐसा कोई नहीं है। कुछ ऐसी ही स्थिति राज्‍यपाल के चयन में भी होती है। राजस्‍थान को तो अर्से बाद एक मनोनीत राज्‍यपाल मिला।

बचाना होगा टीम अन्‍ना को

अन्‍ना हजारे की टीम को लेकर सवाल खडे हो रहे हैं। ऐसे लग रहा है जैसे किसी सरकार के मंत्रियों को घेरने का प्रयास हो रहा है। यह ठीक वैसे ही प्रतीत हो रहा है जैसे विपक्ष सक्रिय हो गया है और एक सरकार को गिराने का प्रयास किया जा रहा है। इस बार पर विपक्ष कोई एक पार्टी नहीं बल्कि सभी राजनीतिक पार्टियां है। भ्रष्‍टाचार से लड़ने निकले अन्‍ना हजारे को अब भ्रष्‍टाचार के साथ इन राजनीतिक पार्टियों से भी लड़ना होगा। अन्‍ना के अनशन के बाद से अब तक जिस तरह से कांग्रेसी नेताओं ने छोटी बड़ी बातों के लिए टीम अन्‍ना को घेरने का प्रयास किया है वो खिसयानी बिल्‍ली खंभा नौचे जैसा है। समझ नहीं आता कि जिस आदमी ने भ्रष्‍टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है, उसकी टीम पर ही सारे दल सवाल क्‍यों उठ रहे हैं। पहले केजरीवाल को आयकर का नोटिस और बाद में किरण बेदी पर विमान किराए में बचत करने का आरोप। कांग्रेस आरोप लगा रही है और विपक्षी पार्टियां मौन रहकर इसे समर्थन दे रही है। मानो सभी मिलकर अपनी राजनीतिक महत्‍वाकांक्षाओं को पूरा करने के लिए अन्‍ना और उनकी टीम को किनारे करना चाहते हैं। हरियाणा में कांग्रेस का विरोध टीम अन्‍ना की गलती नहीं है। देश की आजादी के लिए हर उस माध्‍यम को अपनाया गया था, जिससे अंग्रेजों की आंख खुले। टीम अन्‍ना भी वो सब करना चाहती है जिससे कांग्रेस सरकार की नींद उगड़े। देश की आजादी की इस दूसरी लडाई में जब टीम अन्‍ना ने हरियाणा में विरोध किया तो राजनीतिक पार्टियों को आभास हो गया कि अन्‍ना की शक्ति क्‍या है। भले ही वोट पर असर कम पड़ा लेकिन माहौल में कांग्रेस का विरोध शुरू हो गया। भाजपा सरकार में होती तो टीम अन्‍ना निश्चित रूप से भाजपा का विरोध करती। ऐसे में पार्टी विशेष से नहीं बल्कि सिस्‍टम से झगड़ा साफ प्रतीत होता है। यह झगड़ा किसी व्‍यक्ति विशेष के लिए नहीं बल्कि पूरे देश के लिए है। टीम अन्‍ना ने यह निर्णय सही किया उन्‍हें टूटना नहीं है बल्कि साथ मिलकर लड़ना है। इस समर में कुछ और लोगों को साथ मिलना चाहिए। जो किनारे हो रहे हैं, उन्‍हें सोचना चाहिए। देश की आजादी से जुड़े तथ्‍यों को टटोलना चाहिए। आरक्षण की लड़ाई में देशभर में लोगों ने आत्‍मदाह किया लेकिन अन्‍ना के आंदोलन में ऐसा कुछ नहीं हुआ। ऐसे आंदोलन को बचाना भी आम आदमी का दायित्‍व है। अगर टीम अन्‍ना भ्रष्‍टाचार कर रही है तो वो भी इसी कानून के दायरे में आएंगे। टीम अन्‍ना को उन लोगों से अवश्‍य बचना होगा जो भ्रष्‍टाचार में डूबे हैं और स्‍वयं को बचाने के लिए इस अभियान से जुड़ना चाहते हैं। फिलहाल ऐसी कोई शख्सियत टीम अन्‍ना के कोर ग्रुप में नजर नहीं आती।

प्रधानमंत्री को पत्र

आदरणीय मनमोहन सिंह जी
सादर नमस्‍कार। मुझे पता है मेरा यह पत्र आपके ध्‍यान में नहीं आना। मैं सिर्फ अपनी भड़ास निकाल रहा हूं। न सिर्फ मैं बल्कि पूरा देश इन दिनों भड़ास ही निकालने का काम कर रहा है। पिछले दिनों मेरी बाइक का एक ट़यूब पंक्‍चर हो गया। दुकानदार के पास गया, पंक्‍चर निकलवाया, उसने चालीस रुपए मांग लिए। कुछ वर्ष पहले तो चालीस रुपए में एक लीटर पेट़ोल आ जाता था। पंक्‍चर तो पांच रुपए में निकलता था। यानि पंक्‍चर की कीमत में चार गुना हो गई। आप जैसे महान अर्थशास्‍त्री के समक्ष मेरा यह तर्क गुस्‍ताखी ही माना जाएगा, फिर भी देश के एक अरब सामान्‍य अर्थशास्त्रियों यानि नागरिकों का गणित भी साफ सुथरा है। उनका कहना है कि सरकारी कर्मचारियों और नरेगा के श्रमिकों के अलावा देश में किसी का वेतन नहीं बढ़ा। भाव सब के बढ़ गए। मैंने जब दुकानदार को पंक्‍चर की रेट ज्‍यादा बताई तो उसने मुझे कहा भाईसाब मनमोहन सिंह जी से बात करो। महंगाई तो उन्‍होंने बढ़ाई है। एक पत्र उनको लिख देना। उसने तो मुझे अति में कही लेकिन फिर भी मैं आपको पत्र लिखने बैठ ही गया। सच बताएं कि आखिर महंगाई रोकने के लिए देश में क्‍या हो रहा है। कितना दुख का विषय है कि हम अपने देश में सिर्फ सरकारी कर्मचारी को ही नागरिक मानते हैं, जिन्‍हें छठा वेतनमान मिल गया। गैर सरकारी क्षेत्रों के आगे क्‍या सरकार ने घुटने टेक दिए हैं। जाति के नाम पर सर्वे करने वाली सरकार क्‍या यह सर्वे नहीं करा सकती कि देश में कितने लोगों को क्षमता से कम भुगतान मिल रहा है। वो दिनभर में जितना श्रम देता है, उतना दाम मिल रहा है नहीं। मजे की बात है कि देश में लोग गरीबी के कारण काल के ग्रास बन रहे हैं आपकी सरकार घोटालों में व्‍यस्‍त है। अब तो राजा ने भी कह दिया है कि आपको सब पता था। हमें नहीं पता कि वो सच कह रहा है या गलत। हम तो सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि आपसे जो उम्‍मीद थी वो पूरी नहीं हो रही। महंगाई दूर नहीं कर सको तो उसे रोक तो सकते हो। अरबो करोड़ों रुपए आप सिलेण्‍डर की कीमत बढ़ाकर जुगाड़ करना चाहते हैं, मेरा आग्रह है इतनी राशि तो दो चार मंत्रियों पर कड़ी नजर रखकर ही बचाए जा सकते है।
दुनिया में सिर्फ भारत ही ऐसा नहीं है जहां महंगाई बढ़ी है लेकिन अन्‍य देशों में सुधार के कार्यक्रम भी चले। आपने देश में गरीब को मुफ़त शिक्षा का नारा दिया। बच्‍चे स्‍कूलों में पहुंच गए लेकिन टाइ बेल्‍ट, महंगी किताबों, जूते और यूनीफार्म में ही उसके गरीब का जनाजा निकल गया। इससे अच्‍छा तो वो सरकारी स्‍कूल में ही था। जहां थोड़ा बहुत पढ़ने के साथ सब कुछ फ्री था। अब बात करें दो अक्‍टूबर से मिलने वाली फ्री दवाओं की। चिकित्‍सकों ने अभी से ऐसा माहौल बना दिया है कि इन दवाओं में दम नहीं होगा। वितरण के लिए आम आदमी चक्‍कर काटता रहेगा। बेहतर होगा कि मुफ़त दवाओं की व्‍यवस्‍था पुख्‍ता करें ताकि गरीब दवा के इंतजार में ही दम नहीं तोड़ दे। ऐसा नहीं हो कि डॉक्‍टर अस्‍पताल में तो जेनरिक दवा लिखे और घर पर कम्‍पनी की। घर वाली दवा से रोगी ठीक होंगे तो सरकारी में दिखाने भला कौन जाएगा। वैसे मेरा मानना है कि इन उपायों से गरीबी खत्‍म नहीं होने वाली। हर हाथ को काम देने से ही गरीबी का खात्‍मा होगा। रोजगार देने से पहले आपकी केंद्र सरकार और हमारी राजस्‍थान सरकार इतने रोड़े अटकाती है कि बेरोजगार के आगे से बे हटता ही नहीं है। शिक्षक भर्ती ही लें टेट का ऐसा लफडा डाला कि अधिकांश लोग इसे पास नहीं कर सकेंगे और उनकी बीएड डिग्री कचरे के ढेर में डाल दी जाएगी। पेटोल सिलेण्‍डर और डीजल की कीमतों में कमी करके आप महंगाई पर नियंत्रण कर सकते हैं। आपको सब्सिडी ही कमानी है तो धन्‍नासेठों से कुछ और वसूल कर लो। उनके सागर से एक लोटे पानी का असर नहीं पड़ता। लेकिन जिसके पास मटकी तक नहीं है, उसका एक लोटा पानी भी कीमती है। सरकार सागर वालों को छोड; मटकी वालों पर ही अपनी ताकत लगा रही है। छोटे निर्णय प्रधानमंत्रीजी आपके स्‍तर के नहीं है लेकिन देश की नब्‍बे फीसदी जनता को इन्‍हीं सवालों से मतलब है ।
ज्‍यादा में कह दी हो तो बुरा मत मानना। वैसे आप अब सुन सुनकर इतने पक्‍के हो गए कि कोई फर्क नहीं पड़ता।

सादर

अनुराग हर्ष

महक वंफा की रखो और बेहिसाब रखो.

देश में एक नए गांधी का उदय अन्‍ना हजारे के रूप में हुआ। परसो तक हजारे को कोई नहीं जानता था लेकिन कल वो गांधी हो गए और आज उसी गांधी पर छींटाकशी का दौर शुरू हो गया। न सिर्फ छींटाकशी बल्कि अदालतों में उनके खिलाफ जनहित याचिका तक दायर हो गई। अन्‍ना का राजनीतिक और सामाजिक जीवन भले ही कुछ रहा हो लेकिन मैं अन्‍ना को भ्रष्‍टाचार के खिलाफ आवाज बुलंद करने का एक माध्‍यम मानता हूं। जिस देश में हम पत्‍थर की मूर्ति को भगवान मानकर पूज लेते हैं वहां अन्‍ना जैसे लोगों की आरती उतारकर मीडिया ने गलत नहीं किया। अब अन्‍ना तो आकर चले गए लेकिन क्‍या भ्रष्‍टाचार खत्‍म होने का सिलसिला शुरू हो गया। जवाब आप स्‍वयं दे सकते हैं। वैसे मैं यहां इक्‍का दुक्‍का उदाहरण के रूप में बताना चाहूंगा कि अन्‍ना जैसे लोगों पर आरोप लगने का सिलसिला क्‍यों शुरू होता है। क्‍यों हम उनके सकारात्‍मक पक्ष को देखने के बजाय हर तरफ से घेरने का प्रयत्‍न करते रहते हैं। पहला उदाहरण अन्‍ना के आंदोलन से उपजी राजनीति का है। ऐसे लोगों ने अन्‍ना का नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकनी शुरू कर दी है। बात भ्रष्‍टाचार की और बात स्‍वयं के स्‍वार्थ की।
पहला उदाहरण
पिछले दिनों हमारे शहर बीकानेर में किरीट सौमेया आए। किरीट सौमेया भारतीय जनता पार्टी के राष्‍ट़ीय सचिव है और महाराष्‍ट के आदर्श घोटाला काण्‍ड का खुलासा करने का दम भरते हैं। वो राजस्‍थान में भाजपा के सह प्रभारी भी है। सौमेया ने यहां मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत के खिलाफ भ्रष्‍टाचार का बिगुल बजाया है। अपने भाषण में अन्‍ना का जिक्र करने वाले सौमेया ने भ्रष्‍टाचार से जुडे कागजातों को मीडिया के समक्ष पेश किया। आधे अधूरे कागज दिए ताकि सारा मामला एक साथ मीडिया के सामने नहीं आए। बार बार वो मीडिया को बताए और बार बार मीडिया उन्‍हें हीरो बनाए। निश्चित रूप से ऐसे में उद़देश्‍य भ्रष्‍टाचार खत्‍म करना नहीं बल्कि अपनी और पार्टी की मार्केटिंग करना है। उन्‍होंने अशोक गहलोत के उस पत्र को सार्वजनिक किया जिसमें उन्‍होंने मफतराज पी मुनोत को अपना साथी बताया है। सौमेया ने इस पत्र को भी कांटछांट कर पेश किया। पत्र जिस व्‍यक्ति को लिखा गया, उसका नाम छिपाया गया। चार में से दो पृष्‍ठ ही मीडिया को दिए। बताया गया कि शेष बातें बाद में बताई जाएगी। ऐसे में साफ है कि सौमेया मीडिया को भ्रष्‍टाचार के नाम पर अपनी सी‍ढी बनाकर आगे बढ़ना चाहते हैं। खैर इसके बाद सौमेया बीकानेर से जयपुर के लिए रवाना हुए। वो जिस शख्‍स की गाड़ी में बीकानेर से रवाना हुए थे वो भी ऐसे व्‍यक्ति की थी, जो न सिर्फ भ्रष्‍टाचार बल्कि कालाबाजारी और मिलावट के मामले में आरोपी है। ऐसे में सौमेया को अन्‍ना जैसे शख्‍स का नाम लेकर अपनी राजनीतिक रोटियां सेकने का अधिकार नहीं है।
मेरा मानना है कि भ्रष्‍टाचार मिटाने के लिए सरकार को अभियान चलाना होगा। मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत ने बिल्‍कुल साफ कहा था कि चोर कहां है यह थानेदार को पता है। पुलिस के कौन से नाके पर सुविधा शुल्‍क वसूला जा रहा है, कौन से थाने में कितने रुपए की बंदी है, कौन लोग किस अपराध में जुड़े हैं, यह सब पुलिस की जानकारी में है। इसके बाद भी कार्रवाई के नाम पर शून्‍य है। दरअसल, भ्रष्‍टाचार की जड़े इतनी पैठ जमा चुकी है कि उसे निकाल बाहर करना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो गया है। सिर्फ लोकपाल बिल से भ्रष्‍टाचार रुक जाएगा, मुझे नहीं लगता। हां, कुछ असर जरूर पड़ेगा। सूचना का अधिकार आया तो लोग फाइल में गड़बड़ करने से पहले सोचने लगे। उसके नए तरीके जरूर इजाद हो गए लेकिन हल्‍का अंकुश लगा। इसी तरह लोक पाल विधेयक से भी पूरी तरह भ्रष्‍टाचार का अंत नहीं होगा। यह तब तक संभव नहीं है जब तक कि भ्रष्‍टाचार सामाजिक बुराई न बने। अपने परिजन का इलाज कराने के लिए डॉक्‍टर के घर हजारों रुपए पहुंचाने वाला ऑपरेशन के बाद अगर भ्रष्‍टाचार की बात करता है या सार्वजनिक रूप से आरोप लगाता है तो गलत है। वो स्‍वयं उस भ्रष्‍टाचार का हिस्‍सा बन गया। अपना तो इतना ही कहना है स्‍वयं को भ्रष्‍टाचार से मुक्‍त कर लो। देश अपने आप हो जाएगा। अंत में बहन अनामिका थानवी से मिली कुछ पंक्तियां प्रेषित है

रहो जमीं पे मगर आसमां का ख्वाब रखो
तुम अपनी सोच को हर वक्त लाजवाब रखो
...खड़े न हो सको इतना न सर झुकाओ कभी
तुम अपने हाथ में किरदार की किताब रखो
उभर रहा जो सूरज तो धूप निकलेगी
उजालों में रहो मत धुंध का हिसाब रखो
मिले तो ऐसे कि कोई न भूल पाये तुम्हें
महक वफा की रखो और बेहिसाब रखो....

मैं राजस्‍थानी या बिहारी ?

पिछले कुछ दिनों से मन में एक सवाल उठ रहा है कि मैं राजस्‍थानी हूं या बिहारी। कुछ समय पहले तक जो खबरें बिहार से आ रही थी, अचानक उनकी डेटलाइन बदलकर राजस्‍थान हो गई है। सरे राह और दिन दहाड़े हत्‍या जैसे मामले तो बिहार में ही सुनने को मिलते थे। अब वो सब राजस्‍थान में हो रहा है, जिसके कारण कभी बिहार बदनाम हुआ था। बीकानेर में एक युवक कांग्रेस नेता को दिन दहाडे चार जनों ने गोली मार दी। हत्‍यारे गिरफ़तार हो गए लेकिन व्‍यवस्‍था पर एक दाग हमेशा के लिए लग गया। कुछ दिन बाद ही किशनगढ़ अजमेर में एक विधायक के बेटे को गोली मार दी गई। हत्‍यारों की धरपकड़ हो रही है। यह मामला अभी निपटा ही नहीं कि एक युवक ने स्‍वयं को आग लगाकर टंकी से कूद कर जान दे दी। आक्रोशित भीड़ ने वहां खड़े पुलिस निरीक्षक को जिंदा ही जला दिया। अब आप ही बताएं कि यह सब राजस्‍थान में पहले कब हुआ। 24 फरवरी को बीकानेर में युवक कांग्रेस नेता की हत्‍या हुई और उसके बाद ठीक एक महीने में यह चारों घटनाएं हुई। मामला सिर्फ अपराध तक सीमित होता तो मान लेते कि बड़े शहरों की तर्ज पर जमीनों के विवाद या आपसी रंजिश में ऐसा हो जाता है। 28 मार्च को सवाई माधोपुर में ही जो कुछ हुआ उसने तो पूरे प्रदेश का ही नाम शर्म से नीचे कर दिया। जिस राजस्‍थान माध्‍यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर को देशभर में श्रेष्‍ठ माना जाता था, उसी के केंद्र पर उत्‍तर पुस्तिकाओं को रात के अंधेरे में बदलने की काली करतूत सामने आई। इस घटना ने साफ कर दिया कि प्रदेश का आपराधिक बढ़ रहा है और व्‍यवस्‍था के चारों सिरों की चरमराहट बढ़ गई है। कभी भी टूटकर गिरने का डर सता रहा है तोयह गलत नहीं है।
मैं यहां अपने प्रदेश की तुलना बिहार से कर रहा हूं तो उसका एक और कारण राजनीतिक भी है। आपको याद होगा कि बिहार में बड़े नेताओं के बीच वाक युद़ध बढ़ता ही गया था। बाद में तो एक दूसरे को सार्वजनिक तौर पर गाली गलौच की स्थिति आ गई थी। राजस्‍थान की राजनीति में भी यह वायरस घुस चुका है। मुख्‍यमंत्री अशोक गहलोत और पूर्व मुख्‍यमंत्री वसुंधरा राजे के बीच चल रहा वाक युद़ध निश्चित रूप से किसी सुखद अंत की तरफ नहीं ले जा रहा है। जब मुद़दों पर चिंतन की शक्ति खत्‍म हो जाती है, आम अवाम के बारे में सोचने का समय नहीं होता और सत्‍ता प्राप्‍त करना ही एकमात्र लक्ष्‍य हो तो निश्चित रूप से ऐसे ही वचन सामने आते हैं। पूर्व मुख्‍यमंत्री वसुंधरा राजे के राजस्‍थान में फिर से सक्रिय होने के बाद तो जैसे कांग्रेस सरकार पूरी तरह भयभीत हो गई है। हर मुद़दे पर कांग्रेस सिर्फ वसुंधरा को ही निशाना बना रही है। विधानसभा में कुत्‍ते की मौत पर बहस और बाद में सत्‍ता पक्ष की तरफ से हो हल्‍ला करने वाले दिन बुरे ही कहे जाएंगे। शायद बिहार की विधानसभा में जुतमपैजार से पहले ऐसे ही हालात रहे होंगे। इस बार मुझे भी दो दिन विधानसभा की प्रेस दीर्घा में बैठने का अवसर मिला। सोचा था कुछ बहस सुनने को मिलेगी लेकिन मैंने जो देखा वो साथी पत्रकारों ने शायद पहले नहीं देखा। पहला अवसर था कि सत्‍ता पक्ष के मंत्री ही खड़े होकर हो हल्‍ला कर रहे थे। जिस प्रतिन‍िधि पर विधायकों को शांत करने और सदन की कार्रवाई को संतुलित तरीके से संचालित करने का जिम्‍मा है, वही हो हल्‍ले के इशारे कर रहे थे। गृहमंत्री स्‍वयं हो हल्‍ले में शामिल थे। यह भी कहा जाए तो गलत नहीं होगा कि वो स्‍वयं मुखिया थे। भाजपा की भूमिका भी सकारात्‍मक नहीं रही। वो चाहतीतो सदन चल सकता था। तीन दर्जन विधेयक पारित हो गए, विपक्ष चुपचुपा बैठा रहा। बहस के लिए विधानसभा अध्‍यक्ष आवाज देते रहे लेकिन कोई बोलने के लिए आगे नहीं आया। हां पक्ष जीता, हां पक्ष जीता की आवाज के साथ विधेयक बिना किसी बहस के पारित हो गए। निश्चित रूप से भाजपा नेता बोलते तो कांग्रेसी हल्‍ला करते लेकिन पूरी तरह हथियार डालने की भाजपाई नीति कम से कम मुझे तो रास नहीं आई।
प्रदेश में दो नेताओं पर सदन को चलाने की जिम्‍मेदारी है तो राज्‍य के विकास का जिम्‍मा भी उन्‍हीं के हाथ में है। गहलोत और राजे मिलकर अगर सदन चलाने की कोशिश करते तो शायद उन मुद़दों पर भी सदन में बहस हो जाती, जिसके लिए अरबों रुपए खर्च करके 200 जनों को सदन में भेजा गया था। ऐसे नेताओं का क्‍या हश्र होना चाहिए जिन्‍होंने सदन को चलाने के बजाय अनिश्चितकाल स्‍थगित का मार्ग प्रशस्‍त किया। उन विधायकों का क्‍या हो, जिनके लिए सदन में पार्टी बड़ी हो गई और करोड़ों लोगों की भावनाएं दो टके की रह गई। अगर सदन में ऐसा होता रहा तो निश्चित रूप से प्रदेश में हत्‍या, लूट और उत्‍तर पुस्तिकाओं को बदलने जैसी घटनाएं होती रहेगी। आज बिहार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है, कल तक मुझे अपने प्रदेश को देखकर संतोष था लेकिन आज मुझे बिहार से ईर्ष्‍या हो रही है। काश मैं बिहारी होता। देरी से ही सही विकास के बारे में सोचता तो सही।

कुछ तो बोल मन के मोहन

अरे मन के मोहन कुछ तो बोल या सिर्फ देखता ही रहेगा। पीठ थपथपाता रहेगा। मैडम को सेल्‍यूट मारता रहेगा। तेरी सादगी, तेरा भोलापन एक बार फिर पुराने दिनों की याद दिला रहा है। जब हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी जी हुआ करते थे। वो खुद बोलते तब तक पीछे वाले काम कर जाते। कुछ ऐसा ही इन दिनों हो रहा है, प्रधानमंत्री जी कुछ कहें उससे पहले काम निपट चुका होता है। 2जी स्‍पेक्‍टम घोटाले के बारे में पिछले कई दिनों से छप रहा है, प्रसारित हो रहा है। मन में प्रधानमंत्री की अच्‍छी छवि है इसलिए मानने को तैयार ही नहीं हुआ कि उन्‍होंने कोई गड़बड़ की होगी। लेकिन अब तो अति हो गई। प्रधानमंत्री जी कुछ बोल नहीं रहे और देश है कि शांत नहीं हो रहा। भले ही मीडिया में दाग लगे लेकिन किसी भी मीडिया ने इसे बोफोर्स से कम कवरेज नहीं दी। हर रोज नया तथ्‍य उजागर हो रहा है, कभी फोन टेप छप रहे हैं तो कहीं वर्ष 2008 में स्‍पेक्‍टम लाइसेंस के लिए लगी कतार की फोटो छप रही है। सवाल यह है कि अगर देश में कुछ भी गड़बड़ नहीं हुई तो प्रधानमंत्री इस मामले में शांत क्‍यों है। सवाल यह भी है कि इतने बड़े मामले में देश का विपक्ष के वो तेवर क्‍यों नहीं है जो बोफोर्स के जमाने में हुआ करते थे। मुझे याद है तब बीकानेर के मोहता चौक में एक पोस्‍टर चिपका हुआ था। राजीव गांधी का बड़ा मासूम सा फोटो था और नीचे बहुत ही शायराना अंदाज में लिखा था ''होठों पर जो लाली है, ये बोफोर्स की दलाली है।'' आज ऐसा कुछ नहीं है। भ्रष्‍टाचारियों के खिलाफ बयान देकर विपक्ष किनारे हो गया है और समूची सरकार अपना मुंह सिलकर समय को गुजरने दे रही है ताकि धीरे धीरे यह बात भी ठण्‍डी पड़ जाए। इस बार ऐसा होता नहीं दिख रहा कि आग का गुबार उठे और धीरे धीरे ठण्‍डा हो जाए। मामला मीडिया पर भी उठा है, इसलिए हर कोई जमकर इस पर टिप्‍पणी कर रहा है। मुझे एक साथी ने एसएमएस किया कि राडिया और वीर संघवी जैसे पत्रकारों के इस मामले में सामने आने से साफ हो गया कि मीडिया भी भ्रष्‍ट है। उक्‍त मित्र एक सांसद के निजी सचिव भी है। मैंने उन्‍हें एसएमएस किया कि राजा भ्रष्‍ट है तो क्‍या देश के सभी नेता भ्रष्‍ट है। काफी देर बात उनका जवाब आया ''नाइदर ओर नोर'' मैंने वापस कहा रिप्‍लाई किया कि भाई फिर सारी मीडिया दोषी कैसे हो गई। खैर। बात यह माननी पड़ेगी कि इस मुद़दे पर विपक्ष जितना तेवर नहीं दिखा रहा है, उससे कहीं अधिक तो मीडिया ही बोल रहा है। आज ही राजस्‍थान पत्रिका के संपादकीय पृष्‍ठ पर वरिष्‍ठ पत्रकार एस: गुरुमूर्ति ने समूचे घटनाक्रम को सिलेसिलेवार स्‍पष्‍ट किया है। चैनल की भूख भी इन दिनों इसी समाचार से पूरी हो रही है। इतना ही नहीं कुछ चैनल ने तो बकायदा पत्रकारों को एक मंच पर बुलाकर बहस करवाई है। मेरा तो मानना है कि इस मुद़दे पर जितनी सरकार दोषी है, उससे कहीं अधिक विपक्ष कमजोर है। क्‍या कारण है कि गडकरी अपने बेटे की शादी में करोड़ों रुपए खर्च करके सादगी की सलाह दे रहे हैं और 2जी स्‍पेक्‍टम जैसे मुद़दे पर उनकी पार्टी अखबारों में विज्ञप्ति भेजने के अलावा कोई काम नहीं कर रही। बोफोर्स के तब और 2जी के अब में इतना अंतर आ गया कि पार्टियां अपना धर्म ही भूल गई। क्‍यों नहीं सरकार के खिलाफ इतनी लामबंदी होती कि प्रधानमंत्री तक पर त्‍यागपत्र का दबाव बनता। करोड़ों रुपए को हेरफेर हुआ और कॉमनवेल्‍ट के ''हीरो'' कलमाड़ी की फिल्‍म डिब्‍बे में बंद हो गई। अब अरबों रुपयों का घोटाला हो गया और सब कुछ शांत होने का माहौल बन रहा है। इस देश की जनता के पास दो वक्‍त की रोटी का जुगाड़ करने के बीच इतना समय नहीं है कि वो सड़क पर खड़ी होकर सरकार से त्‍यागपत्र मांगे। यह काम तो विपक्ष को ही करना होगा। जनता तो मौका आने पर पक्ष और विपक्ष दोनों का हिसाब कर देगी। दोनों में कम निकम्‍मे को चुनने का विकल्‍प ही जनता के पास बचा रहेगा। पक्ष और विपक्ष को भी अब स्‍वयं को कम निकम्‍मा होने का सबूत देना होगा।

स्‍वागत है ओबामा

दुनिया के सबसे शक्तिशाली देश अमेरिका के राष्‍ट़पति बराक ओबामा इन दिनों भारत की यात्रा पर है। इस यात्रा के मायने तलाशने शुरू किए तो शुरू से अंत तक भारत के लिए सब कुछ सुखद ही सुखद है। हां, लाभदायी कुछ भी नहीं है। बहुत ही स्‍पष्‍ट है कि ओबामा इस बार अपने देश के खातिर हमारी शरण में आए हैं। वो चाहते हैं कि भारत उनके साथ कुछ ऐसी डील करे कि अमरीकी नागरिकों को कुछ रोजगार मिल जाए। अगर ओबामा अपने देश के लिए इतना सोचते हैं तो कतई गलत नहीं है। अमरीकी संसद अपनी बिगड़ती स्थिति को संभालने के लिए ओबामा को यह करना भी चाहिए। राजनीतिक रूप से भी और अपने देश के राष्‍ट़पति होने के कारण भी। वो अपनी जिम्‍मेदारी को बखुबी निभा रहे हैं। मेरा मानना है कि अब विचार तो भारत को करना है। जहां तक मेरी सोच और यादशास्‍त है, पहला अवसर है जब अमरीकी राष्‍टपति हमारे देश में कुछ मांगने के लिए आए हैं और वो भी घोषित रूप से। पहले भी बहुत कुछ अमरीकी हमारे से लेते रहे हैं और हम देते रहे हैं। लेकिन इस बार मामला अलग है। वो चाहते हैं कि हम उनसे बीस तरह की डील करें। अब सोचने की बारी हिन्‍दुस्‍तान की है। भारतीय विदेश नीति को यह विचार करना होगा कि हम महाशक्ति के रूप में उभरते हुए देश हैं और दुनिया में अपने वर्चस्‍व से किनारे हो रहे अमरीका के साथ हमारा बर्ताव कैसा होना चाहिए। हमें यह ध्‍यान रखना होगा कि भारत डील तो करें लेकिन उसमें भारतीयों के बारे में जरूर सोचें। कुछ महीने पहले ही अमरीकी रक्षा मंत्री ने भारत यात्रा करके हमें हथियार सप्‍लाई करने की डील की थी। एक बार फिर ओबामा हथियारों का बाजार भारत में ढूंढ रहे हैं। अब यह मुद़दा तो उठना ही चाहिए कि अमरीका पहले पाकिस्‍तान को हथियार देना बंद करें। ताकि एशिया के इस बडे हिस्‍से पर शांति कायम रह सके। यह भी तय किया जाए कि भारत के जो युवा अमरीका में काम कर रहे हैं, उनके हित पूरे होते रहे, काम के बराबर उन्‍हें अमरीका में सहयोग मिलता रहे। भारत अगर अमरीका के लिए निवेश करे तो अमरीका में भारतीय परचम कायम रहना चाहिए। चीन को चुनौती देने के लिए भारत को अमरीका के साथ मिलकर काम करना होगा। यह सही भी है क्‍योंकि भारत और अमरीका अगर साथ मिलते हैं तो दुनिया की कोई भी शक्ति हमें अंगुली नहीं दिखा सकती। फिर भले ही वो चीन ही क्‍यों न हो। अमरीकी चीन विरोधी नीति में भारत के लिए सदाशयता होनी चाहिए। कुछ ऐसी डील भारत को रखनी होगी कि अमरीका अपने हित भले ही साधे लेकिन भारत और भारत के नागरिकों के हितों पर कुठाराघात नहीं हो। हमें यह चिंता नहीं कि अमरीका हमारे से क्‍या ले रहा है, बल्कि यह सोच है कि हमारे से कमाया गया धन वो पाकिस्‍तान और चीन जैसे देशों के साथ न बांट लें जो हमारी जान के दुश्‍मन बने हुए हैं।
मेरा मानना है कि ओबामा की भारत यात्रा हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की आर्थिक नीतियों की जीत का परिणाम है। अमरीका को आर्थ्कि संकट से उबरने के लिए अगर भारत से सहयोग मांगना पड़े तो भारतीय जनता को समझ जाना चाहिए कि हमारे देश की स्थिति इतनी भी बुरी नहीं है कि हम हर वक्‍त अपने राजनेताओं को कोसते रहें। अमरीका में सरकार फेल हो रही है लेकिन देश की जनता स्‍वयं को उबारने में लगी है। हमें भी यह सोच कायम करना होगा कि देश को आर्थिक रूप से इतना सुद़ृढ करें कि भारत सरकार अपने उद़देश्‍य में सफल हो जाए। दुनियाभर में चल रही शीर्षता की प्रतिद्वंद्विता में भारत भी एक विकल्‍प के रूप में विकसित हो चुका है, अब तो बारी हिन्‍दुस्‍तानियों की है जो यह साबित करें कि हमारे से श्रेष्‍ठ कोई नहीं।

मेरी गुरुदेव

मेरे गुरुदेव, कल गुरुपूर्णिमा थी और मैंने आपको दिनभर याद किया। चिंतन किया कि आपको फोन करके वंदन करुं या आप के बारे में फिर से चिंतन करूं। सुबह से टीवी चैनल पर देख रहा था और खुद भी अपने चैनल पर सैकडों लोगों को गुरुवंदना करते देख रहा था, अधिकांश गुरु तो साधु संत थे। आज के युग में अगर यही गुरु है तो असली गुरु कौन है। जिनसे सीखा वो गुरु नहीं हैं, मैं तो अपने उसी गुरु को याद कर रहा था, जिनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। उनसे मैंने जीना सीखा, उनसे ही लिखना सीखा, उनके दम पर ही दुनिया में बोलना सीखा, दुनिया को समझना सीखा। आज जब मैं उन्‍हीं के बताए मार्ग पर लिख रहा हूं, बोल रहा हूं, सुन रहा हूं, सुना रहा हूं, सोच रहा हूं, लोगों को सोचने पर मजबूर कर रहा हूं, तब अफसोस मेरे गुरु मेरे साथ नहीं है। मैं तो दिनभर उन्‍हीं को याद करता रहा। मैं अपने एक गुरु के बारे में यहां बताना चाहूंगा। नाम था शारदा भटनागर। मुझे वो दिन याद है जो आज से करीब करीब तीस वर्ष पहले का हैं, यानि जब मैं पांच सात वर्ष का था। मेरी स्‍मृति में फिर भी है। मैं अपने स्‍कूल के मंच पर खडा भाषण बोल रहा था, सब सुन रहे थे, सभी मेरी ओर उत्‍सुकता से देख रहे थे कि इतना सा बच्‍चा कैसे इतना अच्‍छा बोल रहा हैं, तभी अचानक मैं बीच में अटक गया, वहीं कुछ खटक गया। मैंने मंच से ही जोर से आवाज लगाई 'दीदी, ये क्‍या लिखा है, समझ नहीं आ रहा" दीदी मेरे पास आई और बतादी कि क्‍या लिखा है। मैंने फिर से भाषण देना शुरू कर दिया। स्‍कूल पांचवी के बाद बदल गया, मैं बडा हो गया। मैं उन दीदी के बारे में कोई विशेष चिंता नहीं कर पाता था। झूठी भागमभाग में अपनी दीदी को याद नहीं कर पाता। लेकिन दीदी थी कि हर साल मुझे एक बार तो फोन करती ही करती। कभी स्‍कूल की दुर्दुशा के बारे में बताती तो कभी मेरे हाल पूछती। जीवन जब कोई बडा संकट आया तो उसी गुरु ने मुझे फोन करके सांत्‍वना दी, सब कुछ सुधरने का विश्‍वास जगाया, उनका विश्‍वास आज हकीकत में भी बदल गया। वो मुझे फिर याद करती, मैं उनको भूलता रहा। वो बीमार रही मुझे पता तक न चला, वो दुनिया से विदा हो गई, मुझे अपने ही अखबार में एक दिन बाद छपे विज्ञापन से पता चला। मेरी झूठी भागमभाग देखों कि मैं उन बारह दिनों में भी उनके निवास पर शोक जताने नहीं जा सका। नहीं गया क्‍योंकि इस पीडा से ग्रसित था कि गुरु के रूप में उन्‍होंने जितना मेरा ध्‍यान रखा उसका एक फीसदी भी मैंने उनका ध्‍यान नहीं रखा। आज भगवा कपडों वालों को गुरु के रूप में देखकर मुझे मेरा गुरु याद आता है, जो जीवन की हर पीडा में मेरी पीडा को खुद सहन करता था। न सिर्फ मेरी बल्कि अपने तमाम शिष्‍यों की सुनती थी, आज गुरुपूर्णिमा पर उसी गुरु को एक बार फिर नमन